Saturday, 24 October 2026
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अहमदाबाद में 18 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने 38 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी है और 11 को उम्रकैद की सजा सुनाई है यह फैसला अहमदाबाद में 21 धमाकों के आरोपियों के खिलाफ सुनाया गया है जिन्होंने 70 मिनट के भीतर शहर में तबाही मचाई थी यह फैसला न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो पीड़ितों के परिवारों को कुछ राहत प्रदान करेगा और समाज में सुरक्षा की भावना को मजबूत करेगा इस फैसले ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि कानून का शासन कायम रहेगा

July 08, 2026 06:10 PM
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अहमदाबाद में 18 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने 38 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी है और 11 को उम्रकैद की सजा सुनाई है यह फैसला अहमदाबाद में 21 धमाकों के आरोपियों के खिलाफ सुनाया गया है जिन्होंने 70 मिनट के भीतर शहर में तबाही मचाई थी यह फैसला न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो पीड़ितों के परिवारों को कुछ राहत प्रदान करेगा और समाज में सुरक्षा की भावना को मजबूत करेगा इस फैसले ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि कानून का शासन कायम रहेगा

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट: गुजरात हाईकोर्ट ने 38 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी

अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद में 18 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 38 दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। इसके अलावा, 11 अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो पीड़ितों के परिवारों को कुछ राहत और समाज में सुरक्षा की भावना को मजबूत करेगा।

यह निर्णय अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर हुए 21 भयानक धमाकों के आरोपियों के खिलाफ सुनाया गया है, जिसने पूरे शहर में तबाही मचा दी थी। इस फैसले ने आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि कानून का शासन कायम रहेगा।

  • फांसी की सजा: 38 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार
  • उम्रकैद की सजा: 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा
  • घटनाक्रम: 70 मिनट में 21 धमाके

यह फैसला समाज के लिए एक चेतावनी है कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यायालय का यह कदम उन परिवारों के लिए राहत का एक स्रोत है जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया था।

इस निर्णय के माध्यम से, न्यायालय ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को कानून के शिकंजे से बचने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। यह निर्णय न केवल न्याय की जीत है, बल्कि समाज में कानून और व्यवस्था की मजबूती का प्रतीक भी है।

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